‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावावर गोव्यात 10-11 जुलैला महत्त्वाची बैठक
देशभरात ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावावर सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त संसदीय समिती (JPC) 10 आणि 11 जुलै रोजी गोवा दौऱ्यावर जाणार आहे. संविधान (129 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 यांचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती विविध घटकांशी संवाद साधणार असून, प्रस्तावित घटनादुरुस्ती आणि कायदेशीर बदलांबाबत मते आणि सूचना जाणून घेणार आहे.
पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार बैठका
लोकसभा सदस्य पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समिती गोव्यातील विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाचा प्रशासन, सुशासन आणि देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेवर होणारा परिणाम समजून घेणे हा या चर्चांचा प्रमुख उद्देश आहे.
कोणाकोणाशी संवाद साधणार समिती?
गोवा दौऱ्यादरम्यान समिती राज्यातील राजकीय कार्यकारी, गोवा विधानसभेचे सदस्य, राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य निवडणूक अधिकारी, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, उद्योग संघटना, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे प्रतिनिधी, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व्यक्ती तसेच स्थानिक आणि प्रादेशिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. याशिवाय उच्च शिक्षण संस्था, व्यावसायिक संघटना, उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधींशीही समिती संवाद साधणार आहे.
देशभरातून मते जाणून घेण्याचा उपक्रम
गोवा दौरा हा संयुक्त संसदीय समितीच्या देशव्यापी जनसंपर्क आणि सल्लामसलत मोहिमेचा एक भाग आहे. प्रस्तावित विधेयकांवर अंतिम शिफारसी तयार करण्यापूर्वी देशातील विविध राज्यांतील नागरिक, संस्था आणि संबंधित घटकांची मते जाणून घेण्याचा समितीचा प्रयत्न आहे.
‘या’ शहरांमध्येही झाल्या बैठका
गोव्यापूर्वी समितीने मुंबई, देहरादून, चंदीगड, शिमला, बेंगळुरू आणि गांधीनगर येथे अशाच प्रकारच्या बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकींमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानमंडळांचे अध्यक्ष, विविध राजकीय पक्षांचे नेते, घटनात्मक पदावरील अधिकारी, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि नियामक संस्थांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती.
