गोवा सरकारचा मोठा निर्णय; स्थावर मालमत्तेवरील मुद्रांक शुल्कात फेरबदल
गोवा सरकारने स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील (कन्व्हेअन्स) मुद्रांक शुल्काच्या दरांमध्ये सुधारणा करत नवी स्लॅब प्रणाली लागू केली आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. वर्ष २०१७ मधील शासन आदेश रद्द करून नव्या दरांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मालमत्तेच्या बाजारमूल्यानुसार ३ टक्क्यांपासून ६ टक्क्यांपर्यंत मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार असून, एकतर्फी डिम्ड कन्व्हेअन्सवरील शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे.
मालमत्तेच्या किमतीनुसार नवीन मुद्रांक शुल्क
नव्या अधिसूचनेनुसार, ६०० रुपयांपेक्षा अधिक आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्ता व्यवहारांवर ३ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. ५० लाख ते ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ४ टक्के, ७५ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ४.५ टक्के, १ कोटी ते ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ५ टक्के, तर ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या व्यवहारांवर ६ टक्के मुद्रांक शुल्क लागू राहील.
सलग व्यवहारांसाठी विशेष तरतूद
एकाच पक्षांदरम्यान एका वर्षाच्या आत लागून असलेल्या जमिनीचे स्वतंत्र व्यवहार झाल्यास, दुसऱ्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क निश्चित करताना पहिल्या व्यवहारातील जमिनीचे मूल्यही विचारात घेतले जाणार आहे. या तरतुदीमुळे सलग मालमत्ता व्यवहारांमध्ये शुल्काची गणना अधिक स्पष्टपणे केली जाणार आहे.
डिम्ड कन्व्हेअन्सवरील शुल्कात दिलासा
सरकारने एकतर्फी डिम्ड कन्व्हेअन्सवरील मुद्रांक शुल्कही कमी केले आहे. निवासी युनिटसाठी ‘अ’ श्रेणी भागात ५० हजार रुपये, ‘ब’ श्रेणीत ४० हजार रुपये आणि ‘क’ श्रेणीत ३० हजार रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. व्यावसायिक युनिटसाठी अनुक्रमे १ लाख, ८० हजार आणि ५० हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल. तर सुविधा व पूरक क्षेत्रांसाठी अनुक्रमे १० हजार, ७,५०० आणि ५ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण जाहीर
अधिसूचनेनुसार, हे निश्चित दर प्रत्येक निवासी, व्यावसायिक किंवा सुविधा युनिटला त्यांच्या बांधकाम क्षेत्रफळाचा विचार न करता लागू राहतील. ‘अ’ श्रेणीत किनारपट्टीवरील ग्रामपंचायती तसेच पणजी महानगरपालिका आणि म्हापसा, फोंडा, वास्को-द-गामा व मडगाव नगरपालिकांचा समावेश आहे. ‘ब’ श्रेणीत अधिसूचित जनगणना शहरे, ‘अ’ श्रेणीला लागून असलेल्या ग्रामपंचायती आणि उर्वरित नगरपालिका क्षेत्रांचा समावेश आहे. तर उर्वरित सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रांचा ‘क’ श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे.
