गोवा सरकारने नव्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच विकासकामांचा वेग वाढवत अवघ्या 11 दिवसांत 11 महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य, शिक्षण, शेती, गृहनिर्माण, मत्स्यव्यवसाय, सामाजिक कल्याण आणि रोजगार या विविध क्षेत्रांशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, मच्छीमार, आदिवासी कुटुंबे आणि उद्योजकांना थेट लाभ मिळणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
वारकरी, आदिवासी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना दिलासा
सरकारने वारकरी दिंडी गटांसाठी आर्थिक सहाय्याची घोषणा केली असून सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय ‘म्हजे घर’ योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती (ST) कुटुंबांना घरांच्या चाव्यांचे वितरण करण्यात आले. गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘म्हजो फ्लॅट’ योजना सुरू करण्यात आली असून घरमालकीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राला मोठी चालना
राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी डीडीएसएसवाय (DDSSY) आरोग्य विमा योजनेचे संरक्षण वाढवून 6 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आले आहे. तसेच गोवा मेडिकल कॉलेजमधील एमबीबीएसच्या जागा 200 वरून 250 करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाला बळ मिळणार असून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी उपलब्ध होणार आहे.
A post shared by Department of Information and Publicity, Govt.of Goa (@dip.goa)
शेतकरी, मच्छीमार आणि उद्योजकांसाठी विशेष योजना
कृषी आणि पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी मड क्रॅब फार्मिंग (खेकडा पालन) सहाय्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. स्थानिक मासेविक्रेत्यांना फिश सेलर कार्डचे वितरण करण्यात येणार असून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. दुसरीकडे, स्टार्टअप्स आणि इन्क्युबेशन केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष सहाय्य जाहीर करण्यात आले असून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सामाजिक विकासासह पायाभूत सुविधांवरही लक्ष
हरकण समाजासाठी वन-टाईम एनओसी दिलासा योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच ‘माझे ड्रायव्हर’ ॲपचे लोकार्पण करून वाहतूक क्षेत्रातील डिजिटल सेवांना गती देण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे 18 हजार हेक्टर खाजन जमिनींच्या पुनरुज्जीवनाचा निर्णयही घेण्यात आला असून पर्यावरण संरक्षणासह कृषी उत्पादनवाढीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सरकारचा विकासाभिमुख संदेश
अल्पावधीत घेतलेल्या या 11 निर्णयांमधून गोवा सरकारने विकास, जनकल्याण आणि प्रशासनातील कार्यक्षमता यावर भर दिल्याचे दिसून येत आहे. विविध घटकांना थेट लाभ देणाऱ्या या योजनांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
