गोव्यात शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली इंधन व्यवस्थापन आणि शाश्वत वाहतूक धोरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत परवानाधारक मोटारसायकल पायलट आणि ऑटो-रिक्षा चालकांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय राज्यभरात 70 नवीन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणे, डिझेल जनरेटरच्या जागी स्वच्छ ऊर्जा पर्यायांचा टप्प्याटप्प्याने अवलंब करणे आणि जुन्या कदंब बसमध्ये CNG प्रणाली बसवण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला.
ई-वाहनांसाठी 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदानाचा विचार
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक करण्यासाठी मोटारसायकल पायलट आणि ऑटो-रिक्षा चालकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळवण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यासाठी 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची योजना तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे इंधन खर्चात बचत होण्याबरोबरच प्रदूषण कमी करण्यास मदत होणार आहे.
राज्यभरात 70 नवीन EV चार्जिंग स्टेशन
ई-वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आवश्यक असल्याने राज्यात 70 नवीन चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा आराखडा तयार केला जात आहे. यामुळे ई-वाहनधारकांना अधिक सोयीस्कर आणि विश्वासार्ह सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
डिझेल जनरेटरला पर्याय; स्वच्छ ऊर्जेवर भर
गोवा सरकारने पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने डिझेल जनरेटरचा वापर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी स्वच्छ आणि दीर्घकाळ टिकून राहणाऱ्या ऊर्जा स्रोतांचा टप्प्याटप्प्याने अवलंब करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.
कदंब बसचे CNG मध्ये रूपांतर
राज्यातील जुन्या कदंब परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये CNG प्रणाली बसवण्याचा प्रस्तावावरही चर्चा करण्यात आली. यामुळे इंधन खर्चात बचत होण्यासोबतच वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषणही कमी होणार आहे.
हरित आणि शाश्वत गोव्याकडे वाटचाल
राज्य सरकारचा हा उपक्रम गोव्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. ई-वाहनांना प्रोत्साहन, चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर यामुळे गोवा हरित विकासाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत आहे.
