AI कॅमेरे दंडासाठी नव्हे, शिस्तीसाठी; वाहनधारकांना वाहतूक मंत्र्यांचा स्पष्ट संदेश
गोव्यात वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे आणि रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी बसवण्यात आलेले AI-आधारित कॅमेरे केवळ दंड वसूल करण्यासाठी नसून नागरिकांमध्ये वाहतूक शिस्त निर्माण करण्यासाठी आहेत, असे स्पष्ट वक्तव्य वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो (Mauvin Godinho) यांनी केले आहे. विमा नसलेल्या वाहनधारकांना नियमांचे पालन करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली जाणार असून त्यानंतर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
वाहतूक शिस्तीवर सरकारचा भर
राज्यात अलीकडेच AI कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. वेगमर्यादा ओलांडणे, सिग्नल तोडणे, सीट बेल्ट न लावणे, मोबाईलवर बोलत वाहन चालवणे आणि इतर नियमभंग करणाऱ्या वाहनांची नोंद हे कॅमेरे स्वयंचलितपणे करत आहेत. मात्र या यंत्रणेचा उद्देश महसूल वाढवणे नसून नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी जागरूकता आणि शिस्त निर्माण करणे हा असल्याचे माविन गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.
विमा नसलेल्या वाहनांना एक महिन्याची मुदत
वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितले की, अनेक वाहनधारकांच्या वाहनांचा विमा कालबाह्य झाला आहे. अशा वाहनधारकांना तातडीने दंड करण्याऐवजी विमा नूतनीकरणासाठी एक महिन्याची संधी दिली जाणार आहे. या कालावधीत वाहनधारकांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत करावीत, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.
इतर नियमभंगावर मात्र कारवाई अटळ
विमा नसलेल्या वाहनांसाठी काही प्रमाणात सवलत दिली जाणार असली तरी इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. हेल्मेट न घालणे, सीट बेल्टचा वापर न करणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे, वेगमर्यादा भंग करणे यासारख्या प्रकारांवर AI कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून दंडात्मक कारवाई सुरू राहणार आहे.
रस्ते सुरक्षा वाढवण्याचा प्रयत्न
गोवा सरकार रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य देत असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. AI कॅमेऱ्यांमुळे नियमभंगाची अचूक नोंद होणार असल्याने वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे
वाहतूक विभागाने नागरिकांना वाहन चालवताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याचे, हेल्मेट आणि सीट बेल्टचा वापर करण्याचे तसेच वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. AI कॅमेरे हे दंड वसुलीचे साधन नसून सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध वाहतुकीसाठीचे तंत्रज्ञान असल्याचे सरकारने पुन्हा स्पष्ट केले आहे.
