‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला गोव्याचा पाठिंबा; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची संयुक्त संसदीय समितीसमोर भूमिका
पणजी : ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणण्यात आलेल्या संविधान (129 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2024 संदर्भात गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी संयुक्त संसदीय समितीसमोर (JPC) राज्याची भूमिका मांडली. खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसोबत झालेल्या चर्चेत सावंत यांनी या सुधारणेला गोव्याचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले.
पंतप्रधान मोदींच्या उपक्रमाचे केले कौतुक
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या दूरदृष्टीपूर्ण आणि परिवर्तनशील सुधारणेची सुरुवात केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले. ही संकल्पना देशातील प्रशासन अधिक सक्षम करण्यास, धोरणांमध्ये सातत्य राखण्यास आणि विकसित भारत 2047 या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेला गती देण्यास मदत करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासनावर परिणाम
संयुक्त संसदीय समितीसमोर आपले मत मांडताना सावंत म्हणाले की, निवडणुका या भारतीय लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. मात्र विविध राज्यांमध्ये वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासन, धोरणात्मक निर्णय प्रक्रिया, विकासकामे आणि अर्थसंकल्पीय नियोजनावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे शासन यंत्रणेचे लक्ष दीर्घकालीन विकासाच्या उद्दिष्टांवर केंद्रित करण्यात अडथळे निर्माण होतात.
समकालीन निवडणूक प्रणालीचे फायदे अधोरेखित
सावंत यांनी सांगितले की, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास शासनाला अधिक स्थिरता मिळेल. यामुळे सरकारांना दीर्घकालीन विकास आराखड्यांवर लक्ष केंद्रित करता येईल, सार्वजनिक निधीचा अधिक प्रभावी वापर होईल आणि सहकारी संघराज्यवादाची भावना अधिक मजबूत होईल. तसेच संविधानिक मूल्यांचे पूर्णपणे संरक्षण करत ही प्रणाली देशाच्या विकासाला चालना देऊ शकते.
📍Benaulim
Pleased to interact with the Joint Parliamentary Committee, led by Hon’ble MP Shri @ppchaudharybjp Ji, on the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024, which seeks to implement the vision of “One Nation, One Election.”
Congratulated Hon’ble… pic.twitter.com/LGGVPsBY50— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) July 10, 2026
गोवा सरकारचा रचनात्मक सहभाग राहणार
या विषयावर सुरू असलेल्या सल्लामसलत प्रक्रियेला गोवा सरकारचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले. प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख बनविणाऱ्या सुधारणांसाठी राज्य सरकार सकारात्मक आणि रचनात्मक योगदान देत राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.
